दिल्ली। न्यूज व्यूज पोस्ट/
भूमि राशि पोर्टल का उद्देश्य भारत में राजमार्ग अवसंरचना विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं को ऑनलाइन संसाधित करने के लिए एकल बिंदु प्लैटफ़ॉर्म प्रदान करना है। 1 अप्रैल 2018 से सभी भूमि अधिग्रहण (एलए) प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए पोर्टल अनिवार्य कर दिया गया है।
सभी भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाएं राज्य सरकार के संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा ऑनलाइन जमा की जाती हैं, जिन्हें भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के रूप में नामित किया गया है तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी के बाद, इन्हें ई-गजट के माध्यम से ऑनलाइन भारत सरकार प्रेस को भेजा जाता है। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान भी भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इस पोर्टल ने अधिसूचनाओं के प्रकाशन की समयावधि को काफी कम कर दिया है और पूरी प्रक्रिया में दक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता भी ला दी है।
आज की तारीख तक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की 1467 परियोजनाओं को भूमि राशि पोर्टल के अंतर्गत लाया जा चुका है। इन परियोजनाओं का विवरण https://profitrashi.gov.in/auth/revamp/search_proj.cshtml पर उपलब्ध है।
यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में दी।
